समाचार
एम सि पि एम मूल्यांकनमा मकवानपुर जि.वि.स.को उत्कृट नतिजा - २०६७-०६-५स्थानीय निकायहरुको कार्य सम्पादन स्तरको मापन गरि अनुदान प्रणालीलाई थपघट गर्ने अस्त्रको रुपमा स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्थानीय निकाय वित्तिय आयेग द्धारा लागु गरिएको जिल्ला विकास समितिहरुको न्यूनतम् शर्त ता कार्य सम्पादन मापन कार्यबिधि (MCPM) २०६६ अनुसार आ.व २०६५/६६ को कार्य सम्पादन सम्वन्धमा गरिएको मूल्यांकनमा ७५ अंक प्राप्त गरि मकवानपुर जि.वि.स ले मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा प्रथम स्थान हासिल गरेको छ। न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापन कार्यबिधि, २०६६ अनुसारको अंकभार तथा जि.वि.सले प्राप्त गरको प्राप्तांक निम्नानुसार रहेको कुरा मकवानपुर जि.वि.स.का (MCPM) फेकल पर्सन श्री राजेन्द्र भट्टराईले बताउनु भयो।
निम्न
| | कार्य सम्पादन मापन तर्फ | न्यूनतम् शर्ततर्फ | |||
| क्र.स | विषय क्षेत्र | पूर्णाङ्क | प्राप्तांक | सूचक नं. | जि.वि.सको अवस्था |
| १ | योजना तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन क्षमता | १५ | १२ | १ | पुरा गरेको |
| २ | वजेट व्यवस्थापन | ११ | ८ | २ | पुरा गरेको |
| ३ | वित्तिय व्यवस्थापन | १५ | ८ | ३ | पुरा गरेको |
| ४ | वित्तिय श्रोत परिचालन क्षमता | ११ | ९ | ४ | पुरा गरेको |
| ५ | वजेट निकासा र कार्यक्रम कार्यान्वयन | १२ | ८ | ५ | पुरा गरेको |
| ६ | संञ्चार र पारदर्शिता | १४ | ११ | ६ | पुरा गरेको |
| ७ | अनुगमन तथा मूल्यांकन | १० | ७ | ७ | पुरा गरेको |
| ८ | संगठन संरचना सेवा प्रबाह र सम्पत्ति व्यवस्थापन | १२ | १२ | ८ | पुरा गरेको |
| | जम्मा | १०० | ७५ | ९ | पुरा गरेको |
| | | | १० | पुरा गरेको | |
| | | ११ | पुरा गरेको | ||
| | | १२ | पुरा गरेको | ||
| | | १३ | हाल मुल्यांकन नहुने | ||
| | | १४ | हाल मुल्यांकन नहुने | ||
| | | १५ | पुरा गरेको | ||
न्युनतम शर्त पुरा गरि कर्यासम्पादन मापन तर्फ ६५ सम्म अंक प्राप्त गर्दा २०% थप अनुदान प्राप्त गर्ने ६६ देखि ८० सम्म अंक प्राप्त गर्दा २५% थप अनुदान प्राप्त गर्ने तथा ८१ देखि १०० सम्म प्राप्त गर्दा थप अनुदान ३०% प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान अनुसार यस वर्ष मकवापुर जि.वि.स.ले २५% थप अनुदान तथा कर्मचारीहरुलाई पुरस्कार स्वरुप रु १ लाख २५ हजार प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको छ।
त्यसैगरि गाउँ विकस समितिहरुको न्यूनत्म शर्त मापनमा पनि मकवानपुर जि.वि.स. अन्तर्गतका सवै ४३ वटै गा.वि.स.हरु तोकिएको ८ बटा सुचकहरु सबैमा उत्तिर्ण भइ एम.सि मूल्यांकनमा सफल भएका छन्। उपरोक्तानुसारको सफलताले प्रति गाविस न्यूनत्म ४ लाख ३० हजार देखि ५ लाख ५० हजार सम्म थप अनुदान प्राप्त गरि झण्डै २ करोड रुपैया गा.वि.स. थप अनुदानको रुपमा जिल्लामा भित्रिने अवस्था वनेको छ।


