जिल्ला बिकास समिति

जिल्ला विकास समितिको आयोजनामा २०६६ असार ११ गते जिल्लाको उत्तरपूर्वी क्षेत्रका ४ गाउ विकास समितिहरु भैंसे, निवुवाटार, भिमफेदी र कोगटेलाई लक्ष्य गरी भिमफेदी गाउ विकास समितिमा सर्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको आयोजना गरियो। कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री हरि प्रसाद मैनाली, स्थानीय विकास अधिकारी श्री भुवन प्रकाश विष्ट, विषयगत कार्यालयका प्रमुखहरु, गैससका प्रतिनिधि, उपभोक्ता र पत्रकारहरुका समेत सहभागिता थियो। कार्यक्रम जिल्ला सार्वजनिक सुनुवाई कार्यदलको आयोजनामा सम्पन्न भएको थियो।
 
 कार्यक्रममा स्थानीय निकायहरु, विषयगत कार्यालयहरु र गैरसरकारी निकायहरुद्वारा प्रभाव गरेका सेवा सुविधाहरुका विषयमा सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको थियो। सेवा प्रदायका संस्थाहरुद्वारा प्रभावह गरेको सेवा सुविधाहरुका विषयमा उपभोक्त र नागरिक समाजको सन्तुष्टिको अवस्था मापन गर्न सेवाग्राहीहरुसंग विभिन्न प्रश्नावलीहरुको माध्यमद्वारा सोधखोज गरेको थियो। सेवाप्रदायका संस्थाहरुद्वारा प्रभाव गरिएको विविध खाले सेवा सुविधाहरुको विश्वसनियता, प्रभावकारीता, दिगोपना, नागरिक प्रतिको जवाफदेहिता र सन्तुष्टिको मापन जस्ता सुशासनका पक्षसंग जोडिएका विभिन्न पक्षहरुको अध्ययन, विश्लेषण र मूल्याकंन गरी निश्कर्ष प्रस्तुत गरिएको थियो।
 
 तीनवटा अनुसन्धानात्मक विधिहरु निगर्म अभिमत -Exit Poll_ नागरिक प्रतिवेदन पत्र -Citizen Report Card_, र सार्वजनिक सेवा परीक्षण (Public Service Audit) द्वारा नागरिकहरुको अभिमत संकलन गरि सन्तुष्टि मापनको अध्ययन गरिएको थियो। सेवाग्राहीहरुको सन्तुष्टि मापन सम्बन्धि अध्ययन गर्न कार्यालय परिसरमा र कार्यक्रम संचालन स्थलमा नै गै सेवाग्राहीहरुसंग विभिन्न प्रश्नावली गरीएको थियो।
 
 प्रश्नावलीमा सेवा लिन आउने व्यक्तिहरुसंग कार्यालयले के कस्तो व्यावहार गर्‍यो, उपभोक्ताहरुले भोगेको, बुझेको र कार्यालयहरुले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे अनुसारको सेवा दिए नदिएको विषयमा अध्ययन गरिएको थियो। अध्ययनले सेवाग्राही वर्गको आवश्यकता, अपेक्षा र प्राप्ती विचको दूरी पत्ता लगाउने प्रयास गरिएको थियो।
 
 नागरिक प्रतिवेदन पत्र अनुसार सेवा प्रदायक संस्थाहरुकाट प्रवाह गरेको सेवा सुविधाहरुका विषयमा ६५.३ प्रतिशतले सन्तुष्टि व्यक्त गरिएको थियो। १५ प्रतिशत सेवाग्राहीले असन्तुष्टि पोखेको नतिजाले देखाएको थियो भने १९.७ प्रतिशत मत मध्यस्त देखियो। अध्ययनले ३६ प्रतिशत महिलाहरु मात्र विभिन्न निकायहरुमा सेवा लिन पुग्ने गरेको देखाएको छ। साक्षरताको दृष्टिबाट हेर्दा ४५ प्रतिशत सेवा ग्राही एस.एल.सी भन्दा बढी पढेका थिए। अध्ययनले सेवाग्राहीहरुमा आदिवासी जनजातिहरु ७७ प्रतिशत, ब्राह्मण/क्षेत्री २१ प्रतिशत र दलित २ प्रतिशत देखाएको छ।
 
 चार दिन सम्म स्थानीयस्तरका उपभोक्ताहरु विच गरिएको अध्ययनबाट सेवाग्राही समूहलाई उमेरगत विश्लेषण गर्दा ३० बर्ष देखि ५० बर्ष उमेरका ६६ प्रतिशतले सेवा लिने गरेको पाइयो। अध्ययनले योजनागत रुपमा सामाजिक तथा आर्थिक विकास भन्दा पनि भौतिक पूर्वाधारको योजना माग गर्नेहरुको समूह ठूलो देखाएको छ। अध्ययनबाट सेवाग्राही वर्गबाट नियमित लाग्ने शुल्कको अतिरिक्त रकम माग्ने गरेको २० प्रतिशतले बताएका छन्। स्थानीयस्तरबाटै सेवसुविधाहरु प्रभावह गर्नु पर्ने ४२ प्रतिशतले बताएका छन् भने प्रतिवद्ध गरेको समय भित्रै सेवा पाएको भन्ने ६० प्रतिशत छन्।
 
 सेवाप्रदायक संस्थाले प्रभाव गरेको सेवा सुविधाहरुका विषयमा सेवाग्राही वर्गहरुको अभिमत लिई नतिजा प्रस्तुत गर्ने यो एउटा भिन्न, नौलो र फरक खाले कार्यक्रम हो। यस विधि अन्तर्गत सेवाप्रदायक संस्थाले प्रभाव गरेको सेवा सुविधाहरुका बारेमा सेवाग्राही वर्गको बुझाई, भोगाई र अनुभवहरुलाई सेवाग्राही वर्गसंगै बसी छलफल, प्रश्नावली र अवलोकनको माध्यमद्वारा अध्ययन तथा विश्लेषण गरी प्राप्त नतिजा सेवा ग्राही तथा सेवाप्रदायकहरुको विच प्रस्तुत गरिन्छ। यस उपर छलफल हुन्छ। सेवाग्राहीहरुबाट उठाईएको सवालहरुका विषयमा सेवाप्रदायक संस्थाहरुबाट प्रष्ट पार्ने प्रयास गरिन्छ।
 
 यस विधिको माध्यमद्वारा गरिएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम अध्ययनमुलक, व्यवस्थित, मर्यादित ढंगबाट संचालन भएको थियो। यस कार्यक्रमबाट सेवा प्रदायक र सेवा ग्राही वर्गका वीचको असमजझदारी, कमि कमजोरी र रिक्तताहरुको अवस्थ्ाा न्यूनिकरण गरी प्रभावकारी सेवा प्रभाव गर्न मद्दत पुग्नेछ। सार्वजनिकि सुनुवाई कार्यक्रममा दुवै पक्षको आ आफ्नो कमि कमजोरी र त्रृटिहरु उल्लेख गरिएको थियो।
 
 विगत तीन बर्ष देखि यो कार्यक्रम जिल्लाका विभिन्न ठाउहरुमा सार्वजनिक सुनुवाई हुदै आएका छौं। विगतमा जिल्ला विकास समितिले प्रभाव गरेको सेवा सुविधाहरुको विषयमा मात्र केन्द्रित रहि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गरिन्थ्यो। यसबर्ष गत १८ औं जिल्ला परिषद्ले जिल्लामा कार्यरत सरकारी र गैरसरकारी निकायहरुद्वारा समेत संचालित कार्यक्रमहरुलाई सार्वजनिक सुनुवाईको अध्ययनको विषय बनाउने निर्णय गरे अनुसार उक्त चार गाउ विकास समिति कार्यक्रम संचालन गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी र स्थानीय निकायहरुको सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको हो।
 
 सर्वाजनिक सुनुवाई कार्यक्रमकका सहभागीहरुलाई चालु आर्थिक बर्षमा स्थानीय निकाय, सरकारी कार्यालयहरु र गैससहरुद्वारा संचालित कार्यक्रमहरु बारे जानकारी दिईएको थियो। कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य प्रेम बहादुर पुलामी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद मैनाली, राजनीतिक दलहरुका तर्फबाट तिर्थदेवी सिलवालले बोल्नु भएको थियो। जिल्ला विकास समितिका प्रमुख एवं स्थानीय विकास अधिकारी भुवन प्रकाश विष्टको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मुनु सिग्देल, राममणि दहाल र रामकृष्ण थापाले अध्ययन प्रतिवेदनहरु प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। कार्यक्रमको उद्देश्य बारे कार्यदलका सदस्य रामप्रसाद रिमालले प्रष्ट पार्नु भएको थियो।