जिल्ला बिकास समिति

मकवानपुर जिल्लाका ४३ सै गाउ विकास समितिहरुमा न्यूनतम शर्त मापनका कार्यक्रम शुरु गरिएको छ। चालु आर्थिक बर्ष देखि यो मापन कार्य शुरु गरिएको हो। गत आर्थिक बर्षमा गाउ विकास समितिले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, नियमावली, आर्थिक प्रशासन नियमावली आदि बमोजिम कार्य सम्पादन गरे नगरेको मूल्यांकन गर्ने छ। असार महिनाको पहिलो हप्ता देखिनै ४३ गाविसहरुलाई ११ वटा समूहहरुमा विभाजन गरी ११ जना मूल्यांकन कर्ताहरुको छनौट गरी न्यूनतम शर्त मापन कार्य शुरु भएको छ।
 
 नेपाल सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय निकायहरुमा जाने अनुदान प्रणालीलाई कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा बजेट बिनियोजना गर्ने नीतिको कारण स्थानीय निकायहरुमा यो प्रणाली लागु गरिएको हो। जिल्ला विकास समितिहरुमा विगत दुई बर्ष देखि न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन सूचकको मूल्यांकनको आधारमा अनुदान थप तथा घट हुने गरेको छ। चालु आर्थि बर्षमा मकवानपुर जिल्ला विकास समिति न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन उत्कृष्ठ ठहरिए बापत पुरस्कृत समेत भएको थियो।
 
 स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को नियम २७३ घ बमोजिम स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको सिफारिसको आधारमा स्थानीय निकायलाई दिईने अनुदान थपघट गर्न सक्ने व्यवस्थालाई गाउ विकास समितिको हकमा पनि कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीति अनुरुप चालु आर्थिक बर्ष देखि गाविसहरुको न्यूनतम शर्त मापन कार्य शुरु गरिएको हो। यसका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाउ विकास समितिहरको न्यूनतम शर्त मापन कार्यविधि २०६६ जारी गरि सकेकोछ। यस कार्यविधिमा गाविससंग सम्बन्धित ऐन, नियम तथा नेपाल सरकारका नीति, कार्यक्रम, निर्देशिका तथा मार्गदर्शनहरुमा आधारित भै न्यूनतम शर्तका एघार सूचकहरुको व्यवस्था गरेको छ। चालु आर्थिक बर्षमा पहिलो पटक पाच वटा सूचकहरुको व्यवस्था गरेको छ र दोश्रो बर्षमा आठ ओटा र तेश्रो बर्षमा एघार वटै सूचकहरुको मापन गरिने छ।
 
 न्यूनतम शर्त मापन गर्ने क्रममा गाविससंग सम्बन्धित ऐन, नियम तथा नेपाल सरकारका नीति, कार्यक्रम, निर्देशिका तथा मार्गदर्शन बमोजिम गाविसले पुरा गर्नु पर्ने जिम्मेवारी पुरा गरे नगरेको अनुगमन तथा विश्लेषण गरिनेछ। न्यूनतम शर्त पुरा नगरेमा दण्ड स्वरुप नेपाल सरकारले न्यूनतम अनुदान मात्र उपलव्ध गराउनेछ भने न्यूनतम शर्त पुरा गर्ने गाविसहरुको हकमा थप अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ।
 
 पहिलो बर्षका लागि गाउ परिष्द सम्पन्न भए नभएको, गा.वि.स अनुदान (पूँजीगत) को कम्तिमा ९०% रकम निकासा लिए नलिएको, गाविसले गत भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको आर्थिक कारोबारहरुको अन्तिम लेखा परीक्षण गराए नगराएको मूल्यांकन गरिनेछ। त्यसैगरी गाविसले प्रत्येक आ.व.मा सामाजिक सुरक्षा वापतको भत्ता पाउने व्यक्तिहरुको विवरण अद्यावधिक गरे नगरेको र व्यक्तिगत घटनादर्ताको अभिलेख राखेको र सो को प्रतिवेदन सम्वन्धित जिल्ला विकास समितिमा बुझाएको नबुझाएको मूल्यांकन गरिनेछ।
 
 गाउ विकास समितिहरुको न्यूनतम शर्त मापन गर्ने कार्यले गाविसहरुलाई सेवाग्राहीप्रति बढी उत्तरदायी, जिम्मेवारी र जवाफदेही बनाउन सहयोग पुर्याउने छ। सम्बन्धित स्थानीय निकायको जनसंख्या विकासकोस्तर, राजश्व परिचालन गर्न सक्ने सम्भाव्यता र वित्तिय साधनको आवश्यकता, आय र व्ययको नियमित अभिलेखन कार्य, लेखा परीक्षणको स्थिति, आर्थिक अनुशासनको स्थिति जस्ता आधारमा थप अनुदान रकम उपलव्ध गराउन सक्ने। कार्य सम्पादनमा आधिरित अनुदान प्रणाली (Performance Based Funding) को कारण स्थानीयस्तरमा प्रवाह हुने सेवासुविधा अभिबृद्धि हुने छ। यसको साथै बजेट प्रशोचन गर्न सक्ने क्षमता (Absorptive Capacity) को विकास भै गाविसले बढी अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने छ। न्यूनतम शर्त मूल्यांकन गर्ने कार्यले गा.वि.स.हरुको पारदर्शीता, जवाफदेहिता एवं जनसहभागिता अभिबृद्धि गरी कमि कमजोरीमा सुधार गर्न पृष्ठपोषण प्राप्त हुनेछ।